मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में लापरवाही बरतने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी:जिलाधिकारी,अनुज कुमार,सरकार द्वारा प्रयोजित शासकीय ऋण योजनाओं में बैंको द्वारा उदासीनता बरते जाने पर, नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही के दिए निर्देश

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय सलाहकर समिति की बैठक आयोजित

▪️ सरकार द्वारा प्रयोजित शासकीय ऋण योजनाओं में बैंको द्वारा उदासीनता बरते जाने पर, नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही के दिए निर्देश

▪️ बैंकर्स को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के भी दिए निर्देश

फसी उर रहमान बेग (संपादक)

जिलाधिकारी  अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय सलाहकर समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में एलडीएम ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में ऋण जमानुपात मार्च 2025 में मार्च 2024 के स्तर 66.55 से सुधकर 66.64 दर्ज किया गया और जनपद में कार्यरत सभी बैंकों की कुल जमा राशि 30465.25 करोड़ एवं ऋण राशि रु0 20336.56 करोड़ रही। इसके साथ ही बैठक में जिन बैंकों का सीडीरेशियों मानक से कम रहा उन बैंकों के प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी द्वारा सीडीरेशियों में प्रगति हेतु त्वरित कार्यवाही एवं कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। जनपद मुरादाबाद में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, केनरा बैंक, यूकोे बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति ऋण् जमा अनुपात में खराब पायी गयी। बैठक में सरकार द्वारा प्रयोजित शासकीय ऋण योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि में लोन वितरण संबंधी कार्यवाहियों के अन्तर्गत बैंको द्वारा उदासीनता प्रदर्शित एवं खराब प्रगति होने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही को अमल में लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिकेंज में लक्ष्य के सापेक्ष ऋण प्रदान करने हेतु सबसे ज्यादा पेंडेंसी प्रथमा बैंक की होने पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए पेंडेन्सियों को कम करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी बैंको के प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा प्रायोजित शासकीय ऋण योजनाओं में संवेदनशीलता और क्रियाशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह को दिए जाने वाले लोन के संबंध में खराब स्थिति वाले बैंकों को लम्बित आवेदनों को त्वरित कार्यवाही कर आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर लम्बित आवेदनों की स्थिति को सुधारने हेतु जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग और बैंकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित इत्यादि लाभार्थीपरक योजनाओं पर बैंको द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी बैंकों के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रगति की समीक्षा की गयी, जिस पर जिलाधिकारी ने एसबीआई, पीएनबी, बी0ओ0बी0 बैंको में अधिक पेंडेंसी होने पर उनके प्रतिनिधियों को क्रियाशील होकर कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग  योगेश कुमार, एलडीएम, उपनिदेशक कृषि  संतोष द्विवेदी, नाबार्ड एवं आरबीआई के संबंधित अधिकारी सहित जनपद के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहें। बरहाल हालात जो भी हो,मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना,भारी रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ रही है,लोन स्वीकृति के बाद भी बेरोजगारों को महज 1या 2 लाख का लोन ही दिया जा रहा है,वो भी रिश्वत लेकर l जिलाधिकारी द्वारा बैंकर्स को सख्त करने से शायद कोई बदलाव आए,लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को जिले की बैंकों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है l

रिपोर्ट:जनता और जनादेश,9058079813,9997524688